North India Times

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.