North India Times
hp_govt_corona_ad

ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੂਬੇ ਚ’ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਫ਼ੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਫ਼ੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੂਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 202 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 207 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 184 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 23 ਲੜਕਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂੱਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੂਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲ਼ੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੇਵਲ 667 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.