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दलित ,पिछड़े कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं

हरियाणा सरकार ने वापस लिए 2018 के आदेश

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सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के गरीबों को का आरक्षण खत्म करने के बाद अब हरियाणा सरकार ने दलित और पिछड़े कर्मचारियों को पदोन्नति (promotion) में आरक्षण देने से इनकार कर दिया है।

राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2018 को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी आदेश 23 जून 2020 को वापस ले लिया है।

सरकार के इस फैसले से दलित और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले करीब 30000 कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है।

पदोन्नति में आरक्षण खत्म होने के बाद अब इन दो श्रेणियों के हजारों कर्मचारी बिना किसी प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे।

सरकार ने नए आदेशों का पालन करने के लिए सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है।

वहीं अब हरियाणा सरकार के नए आदेशों के खिलाफ कर्मचारी संगठन आवाज भी बुलंद कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से मांग की है कि अनिल कुमार कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सभी वर्गों को परिणामी वरिष्ठता के साथ 17 जून 1995 से पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाए।

 

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