दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली याचिका खारिज की!
  • कोर्ट ने संविधान पीठ का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता
  • आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी ।

अदालत ने कहा कि संविधान पीठ ने 4 जुलाई 2018 में दिए फैसले में कहा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए याचिका खारिज की जा रही है।

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को पांच सदस्य संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट में याचिका खारिज करते हुए कहा कि उस फैसले के बाद इस याचिका पर विचार करना सही नहीं है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 239 एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून, 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई थी।

याचिका में कहा गया था कि भारत में कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ही हो सकता है।